मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची शारीरिक, मानसिक व भावनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या School Safety and Security – 2021 मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 13 डिसेंबर 2025 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 अंतर्गत शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा व मानसिक छळास पूर्णतः मनाई आहे. विद्यार्थ्यांना मारहाण करणे, कान-कपाळ ओढणे, उठाबशा काढायला लावणे, उन्हात किंवा पावसात उभे ठेवणे, अपमानास्पद शब्द वापरणे, नावं ठेवणे, भेदभाव करणे यांसारख्या कृती गंभीर गुन्हा मानल्या जाणार आहेत.
शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक व सौम्य भाषेत संवाद साधणे बंधनकारक असून, अपवादात्मक परिस्थिती वगळता विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संदेश, चॅट किंवा सोशल मीडियाद्वारे संपर्क साधण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पालकांची किंवा सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी नसताना विद्यार्थ्यांचे फोटो अथवा व्हिडिओ काढणे व वापरणेही निषिद्ध ठरवण्यात आले आहे.
तक्रार आल्यास तातडीची कारवाई
शाळांमध्ये तक्रार निवारण यंत्रणा पारदर्शक व प्रभावी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करणे बंधनकारक असून, लैंगिक शोषण अथवा गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये POCSO Act व Juvenile Justice Act अंतर्गत 24 तासांत पोलिसांत गुन्हा दाखल करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
मुख्याध्यापक व व्यवस्थापन जबाबदार
शाळेत एखादी घटना घडल्यास मुख्याध्यापकांनी तात्काळ लेखी नोंद करून प्राथमिक चौकशी करणे, CCTV फुटेज व इतर पुरावे सुरक्षित ठेवणे आणि दोन दिवसांत शिक्षण विभागाला सविस्तर अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. माहिती लपविणे, दिरंगाई करणे किंवा चुकीचा अहवाल सादर केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
मीडिया वृत्तानंतरही चौकशी
एखादी घटना वृत्तपत्रे, दूरदर्शन किंवा सोशल मीडियातून उघडकीस आल्यास शिक्षणाधिकारी स्वतःहून (Suo-moto) चौकशी सुरू करतील, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यातील शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच खासगी शाळांना हा शासन निर्णय तात्काळ लागू असून, विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित, शिस्तबद्ध व सकारात्मक शालेय वातावरण निर्माण करण्याचा शासनाचा निर्धार या निर्णयातून अधोरेखित झाला आहे.
