नेपाळ आंदोलन : एक सखोल पाहणी
सुरुवात
नमस्कार मित्रांनो,
ज्या पिढीबद्दल अनेकदा म्हटलं जातं की ही पिढी काहीच करु शकणार नाही,
त्याच पिढीने 8 सप्टेंबर 2025 रोजी नेपाळमध्ये सरकार पाडलं.
नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला.
हे आंदोलन इतकं तीव्र झालं की, पंतप्रधानांच्या घराला आग लावण्यात आली, संसद पेटली,
आणि अर्थमंत्र्यांना रस्त्यावर काढून जोडे मारण्यात आले.
या सगळ्यात माजी पंतप्रधानांच्या पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यूही झाला,
कारण आंदोलकांनी त्यांच्या घरालाही आग लावली.
आंदोलनाची ठिणगी
8 सप्टेंबर रोजी काठमांडूमध्ये हजारो लोक ‘हामी नेपाळ’ या NGO च्या नेतृत्वाखाली जमले.
सुरुवातीला मार्च पूर्णतः शांततामय व अहिंसक होता.
पण पोलिसांनी आंदोलकांना थांबवण्यासाठी वॉटर कॅनन, अश्रुधुर व रबर बुलेट्स वापरल्या.
नंतर पोलिसांनी थेट गोळीबार केला.
किमान 19 जण ठार झाले, तर 400 हून अधिक जखमी झाले.
मृतांमध्ये एक 12 वर्षांचा मुलगाही होता.
ही घटना पाहून जनतेचा संताप प्रचंड वाढला आणि देशभर आंदोलने पसरली.
कारणे
सोशल मीडियावर बंदी ही फक्त ठिणगी होती.
प्रत्यक्षात आंदोलकांच्या रागामागे खोल कारणे होती :
भ्रष्टाचार – नेत्यांवर सतत घोटाळ्यांचे आरोप
नातेवाईकवाद (Nepotism) – मंत्र्यांची मुले ऐशोआरामात जगताना, तर सामान्य जनता दारिद्र्यात.
बेरोजगारी – 2024 मध्ये तरुण बेरोजगारी दर 20.82% होता.
परदेशी पलायन – नोकऱ्या नसल्याने हजारो तरुण रशिया-युक्रेन युद्धात सैनिक म्हणून गेले.
सोशल मीडिया बंदी – फेसबुक, इंस्टाग्राम, युट्यूब, व्हॉट्सअॅप यांसारखे 26 अॅप्स बंद, फक्त TikTok सुरू राहिले.
लोकांचा आक्रोश
सामान्य कुटुंबे सोशल मीडियावरून आपले परदेशातील नातेवाईकांशी बोलत असत; हा संपर्क तुटला.
पर्यटन उद्योगावर मोठा परिणाम झाला.
‘#NepoKids’ आणि ‘#NepoBaby’ हे हॅशटॅग्स ट्रेंड झाले.
एका पोस्टरवर लिहिलं होतं :
“नेत्यांची मुलं गुचीचे बॅग्स घेऊन परततात,
तर सामान्य जनतेची मुलं ताबूतांत परततात.”
राजकीय पार्श्वभूमी
2008 पूर्वी नेपाळमध्ये राजेशाही होती.
लोकशाही आल्यानंतर 17 वर्षांत 13 वेळा सरकार बदललं.
नेपाळी काँग्रेस, UML आणि माओवादी हेच पक्ष सतत सत्तेत ये-जा करत राहिले.
प्रत्येकावर घोटाळ्यांचे आरोप – विमान खरेदी, जमीनफेक, शरणार्थी घोटाळे इ.
2006 पासून पद्धत आहे की नेत्यांवर कोणतीही चौकशी होत नाही – त्यामुळे भ्रष्टाचार बोकाळला.
शेवट
आंदोलकांच्या दबावाखाली गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला.
सोशल मीडिया बंदी उठवली गेली.
पण आंदोलन थांबलं नाही.
शेवटी 9 सप्टेंबर रोजी पहाटे 2 वाजता पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनीही राजीनामा दिला.
शिकवण
नेपाळ आज जगाला दाखवून देत आहे की –
👉 जनतेच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाते.
👉 बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नातेवाईकवाद याकडे दुर्लक्ष करून केवळ दडपशाही केली तर लोकशाही धोक्यात येते.
👉 योग्य उपाय फक्त लोकशाहीच्या चौकटीतूनच शोधला पाहिजे, राजेशाहीकडे परतणे हा मार्ग नाही.
❗हा संपूर्ण प्रसंग भारतासह जगातील सर्व सरकारांसाठी एक इशारा आहे :
“जनतेला कधीच इतकं दुर्लक्षित करू नका की तीच जनता स्फोटक बनेल.”
